Maratha reservation

Maratha Reservation : ‘लोकसभेत 21 खासदार आणि राज्य मंत्रिमंडळात 21 मंत्री मराठा समाजाचे’, सर्वोच्च न्यायालयात 10 व्या दिवशीही घमासान

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात कळीचा मुद्दा ठरलेल्या मराठा आरक्षणाच्या(Maratha reservation) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. आज (26 मार्च) 10 व्या दिवशी न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर विविध पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्या. यावेळी मराठा आरक्षण, 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकाल यावर दीर्घ वेळ युक्तीवाद झाला (Maratha reservation).

मराठा आरक्षणातील सुनावणीत वकील भटनागर यांनी इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाचा आधार घेतला. ते म्हणाले की इंद्रा सहानी खटल्यात (Indra Sawhney case) सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 पैकी 8 न्यायमूर्तींनी आरक्षणावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेवर सहमती दर्शवली होती. याला अॅटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी आक्षेप घेत इंद्रा साहनी खटल्यातील निकाल 4:3:2 असा असल्याचं म्हटलं आहे. यावर भटनागर म्हणाले, “रोहतगी यांचा युक्तीवाद मान्य केला, तरी त्या निकालात आरक्षणावर लावलेल्या 50 टक्के मर्यादेवर कोणताही परिणाम होत नाही. कारण त्या निकालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग 50 टक्के मर्यादा हाच होता आणि तो बंधनकारक नियम आहे.”

‘महाराष्ट्राच्या 39 खासदारांमध्ये 21 खासदार एकट्या मराठा समाजातून’

अॅड. मारलाप्पल्ले म्हणाले, “इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालत जो निर्णय देण्यात आला तो सत्ताधारी आणि प्रभावी समाजासाठी लागू करता येणार नाही. यावेळी मारलाप्पल्ले यांनी अॅड. प्रदीप संचेती यांच्या युक्तीवादाला बळ देत बाजू मांडली. ते म्हणाले, “लोकसभेत महाराष्ट्राचे 48 खासदार आहेत. त्यापैकी 9 आरक्षित आहेत. या 39 खुल्या प्रवर्गातील खासदारांमध्ये 2014 मध्ये 20 खासदार एकट्या मराठा समाजातून होते. 2019 मध्ये ही मराठा खासदारांची संख्या 21 वर गेली.”

“महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात सध्या 42 मंत्री आहेत. त्यापैकी 21 मंत्री मराठा समाजाचे आहेत. मराठा समाजाला कोणत्याही राज्य सरकारने इतर मागास वर्ग (OBC) म्हणून मान्यता दिली नाही. मराठा समाजाकडून त्यांना ओबीसीत समाविष्ट करण्याची किंवा कुणबी म्हणून मान्यता देण्याची मागणी राज्यातील 3 आयोगांनी आणि 2 राष्ट्रीय आयोगांनी फेटाळली आहे,” असंही मारलाप्पल्ले यांनी नमूद केलं.

या युक्तीवादानंतर अॅटोर्नी जनरल रोहतगी यांनी संविधानाची 102 वी घटनादुरुस्ती असंवैधानिक म्हणता येणार नाही, असा युक्तीवाद केला आहे. तसेच याबाबत आपण सोमवारी (29 मार्च) आपलं म्हणणं मांडू असंही नमूद केलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.