87 thousand 681 patients of Corona are undergoing treatment in the state - Health Minister Rajesh Tope

मोठा निर्णय : रुग्णांची होणारी लूट थांबणार , रुग्णवाहिकांचे दर आता सरकार ठरवणार

राज्यातील कोरोनाबाधित रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिका तसेच खासगी वाहने जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज आरोग्य विभागाने जारी केला आहे. अधिग्रहित केलेले रुग्णवाहक वाहन जास्त गंभीर नसलेल्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येईल.

राज्यात कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ होत असताना रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी रुग्णवाहिकांची आवश्यकता भासत आहे. त्यासाठी त्यांची संख्या वाढविण्याकरिता जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालये, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडील रुग्णवाहिका उपलब्ध करून घेतानाच गरज भासल्यास, खासगी वाहन पुरवठादारांची वाहने देखील रुग्णवाहक वाहन म्हणून वापर करण्याचा निर्णय झाला आहे.

कोरोनाकाळात खासगी रुग्णवाहिकांसाठी रुग्णांकडून अवाजवी दर आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्याची दखल घेऊन खासगी रुग्णवाहिका आणि वाहने अधिग्रहित करताना त्यांचा दर निश्चित करून ते उपलब्ध करून देण्यात येईल. अधिग्रहित केलेल्या रुग्णवाहिका आणि वाहने  २४ तास उपलब्ध राहतील. रुग्णवाहिका अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी  (महापालिका क्षेत्र वगळता ) आणि महापालिका आयुक्त (महापालिका क्षेत्रात) राबवतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या दरानुसार भाडे तत्वावरील वाहनांचे दर निश्चित करावे. त्यासाठी वाहनाचे भाडे, प्रत्यक्ष प्रवासाचे अंतर (किलोमीटर्स) याचा विचार करण्यात यावा, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.

या रुग्णवाहिका वाहन चालकासह, इंधनाच्या खर्चासह भाडे तत्वावर घेता येतील अथवा जेथे वाहन चालक उपलब्ध नसेल तेथे रुग्णवाहिका मासिक भाडेतत्वावर ताब्यात घेण्यात येतील. त्यांना स्थानिक परिवहन मंडळ, राज्य परिवहन, चालक पुरवठा कंपन्या, स्थानिक प्रशासनाकडील वाहनचालकांच्या सेवा अधिग्रहित करून चालक उपलब्ध केले जातील. या रुग्णवाहिकांच्या इंधनाचा खर्च स्थानिक प्रशासनामार्फत केला जाईल.

लक्षणे नसलेल्या तसेच इतर रुग्णांसाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने या अधिग्रहित केलेल्या वाहनांमध्ये किरकोळ बदल करून रुग्णवाहक वाहन म्हणून त्याचा वापर करावा व आवश्यकतेनुसार वाहने ताब्यात घ्यावीत, असे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी शासन निर्णयात म्हटले आहे.