कोरोनाच्या संकट काळामध्ये प्रशासन कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसून येत आहे. मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी दवाखान्यांमध्ये तसेच इतर ठिकाणी खाटा उपलब्ध होण्यासाठी राज्य सरकार मार्फत प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या आठवड्याभरात कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी मुंबईत सुमारे आठ हजाराहून अधिक खाटा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती यावेळी राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
यासंदर्भात राज्याचे आरोग्यमंत्री श्री. टोपे यांनी अधिक माहिती अशी दिली की “मुंबईमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी अधिक खाटा उपलब्ध होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहे. यावेळी खाजगी रुग्णालयातील 80% खाटा ताब्यात घेण्याच्या निर्णयामुळे आता 53 मोठ्या रुग्णालयातील सुमारे 12000 खाटा कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. तसेच यामध्ये अतिदक्षता विभागातील खाटांचाही समावेश केलेला आहे.
आरोग्यमंत्री यावेळी पुढे म्हणाले की “गोरेगाव येथील रुग्णांच्या उपचारासाठी 2600 खाटांची उभारणीही आता पूर्ण झालेली आहे. तसेच 300 खाटांची महालक्ष्मी रेसकोर्सवर देखील उभारणी करण्यात आली आहे . येत्या काही दिवसात ही दोन्ही सेंटर सुरू करण्यात येतील. या पाठोपाठ दहिसर येथे 2000 खाटा , भायखळा येथे 2000 खाटा, तसेच मुलुंड येथे देखील 2000 खाटांचे उभारणीआता अंतिम टप्प्यात आली असून येत्या आठवड्याभरातच हे सेंटर देखील कार्यान्वित करण्यात येईल. “
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सध्या ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून यावेळी विभागीय आयुक्तांना वेगवेगळ्या शासन निर्णयानुसार आतापर्यंत तब्बल 171 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे . तसेच आता पुन्हा विभागीय आयुक्तांना तर 39 कोटी 56 लाख रुपये इतका निधी 16 जिल्ह्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे . कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता सर्वांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची गरज आहे. यावेळी कोरोनासही लढाईसाठी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार निधी कमी पडू देणार नाही याची देखील यावेळी काळजी घेतली जात आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी मंत्रालय आणि शासकीय कार्यालय, एसटी बसेस, शासकीय आणि खासगी परिवहनचे निर्जंतुकीकरण करणे, टेस्टिंग किट उपलब्ध करून देणे ,प्रयोगशाळांची संख्या वाढवणे ,तसेच अनुषंगाने कॉर्पोरेट क्षेत्राने सामाजिक उत्तरदायित्व निधी मदत करण्याचे आवाहन देखील प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
