Amit-Shah-and-Devendra-Fadnavis-Meeting

सहकाराच्या मुद्द्यावर अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीसांची बैठक सकारात्मक

दिल्ली – सहकार क्षेत्र आणि सहकारी साखर कारखान्याच्या मुद्द्यावर आज केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत देवेंद्र फडणवीस, रावसाहेब दानवे,राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक,राहुल कुल, पृथ्वीराज देशमुख यांच्यात एक महत्वाची बैठक पार पडली. राज्यातील साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. अशावेळी या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं.

ही बैठक अत्यंत सकारात्मक झाली असून सहकारी साखर कारखान्यांसाठी एक नवसंजीवनी मिळेल असा दावा फडणवीस यांनी या बैठकीनंतर केला आहे.

‘सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार’

या बैठकीनंतर फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करणे आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याबाबत अमित शाह यांच्याकडे बैठक झाली. रावसाहेब दानवे पाटलांच्या नेतृत्वात आम्ही त्यांना भेटलो. सगळे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले. अतिशय सकारात्मक, सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल अशी बैठक पार पडली. सगळ्यांना अडचणीचा ठरणारा मुद्दा म्हणजे आयकर विभागाची आलेली नोटीस, हा मुद्दा सातत्याने बाहेर येतो आणि कारखानदारांना त्रास होतो. त्यावर काहीतरी उपाय करण्याची मागणी केली. त्याबाबत अतिशय सकारात्मक निर्णय ते घेतील अशा विश्वास आहे. त्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

साखर उद्योगासंबंधी बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे

1) सहकारी कारखान्यांचे आयकर विषयक मुद्दे. सीबीडीटीने खालील गोष्टींसाठी परिपत्रक जारी करण्याची मागणी.

a) प्रातीकराची जबरदस्तीची कारवाई थांबवली पाहिजे आणि त्यासाठी प्रत्यक्ष सुनावणी दिली पाहिजे.

ब) सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या उसाच्या किंमतीला संपूर्णपणे व्यवसाय खर्च म्हणून परवानगी दिली पाहिजे.

2) सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करावी.

3) सहकारी बँकांनी वित्तपुरवठा केलेल्या साखर कारखान्यांसाठी RBI द्वारे जारी केलेली CMA-2000 मार्गदर्शक तत्त्वे मर्यादा शिथिल करावी.

4) इथेनॉलच्या किंमती वाढवल्या पाहिजेत.

5) भारत सरकारच्या व्याज सबवेन्शन स्कीम अंतर्गत इथेनॉल प्रकल्पांसाठी निधी देण्यासाठी आरबीआयला निर्देशित केले पाहिजे. इथेनॉल प्रकल्पाला साखर कारखान्यांचे स्वतंत्र युनिट मानले पाहिजे.

6) जेएनपीटी/सरकारी बंदरांना साखर निर्यातीस सुलभ आणि प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले पाहिजेत.

7) सर्व प्रलंबित निर्यात सबसिडी दाव्याची थकबाकी लवकरात लवकर भरली पाहिजे.

8) ऊस नियंत्रण आदेश अंतर्गत हवाई अंतर निकष हे ज्याला ऊस गाळप करण्याची परवानगी आहे, अशा एकल डिस्टीलरीजसाठी लागू असावेत.

ADVERTISEMENT –

Gadre Tea Company
Gadre Tea Company