devsthan management commitee

प.महाराष्ट्र देवस्थान समितीतील नोकरभरतीची नव्याने चौकशी

भाजप नेते व प.महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांना न्यायालयाचा दणका

प.महाराष्ट्र देवस्थान समितीतील नोकरभरतीची नव्याने चौकशी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती : सुरक्षारक्षकांप्रश्नी नोटीस

कोल्हापूर : देवस्थान समितीकडून सुरक्षारक्षकांच्या थकीत १ कोटींची रक्कम व बेकायदेशीर नोकरभरती प्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने समितीच्या चौकशीचे आदेश दिले. यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी भगवान कांबळे यांची नियुक्ती केली असून, या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सर्वांना २४ ऑगस्टला म्हणणे मांडण्याची नोटिस पाठविली.

प.महाराष्ट्र देवस्थान समितीने अंबाबाई मंदिर सुरक्षेसाठी २००६ साली १६ माजी सैनिकांची नियुक्ती केली. या सुरक्षारक्षकांना कामगार कायद्यानुसार सेवेत कायम केले नाही. अपेक्षित वेतनही दिले नाही. अखेर त्यांनी कामगार आयुक्त, त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली, त्यात निकाल त्यांच्या बाजूने लागला.  उच्च न्यायालयानेही सुरक्षारक्षांची बाजू घेत निकाल कायम ठेवला. त्याविरोधात  देवस्थान समितीने सर्वोच्च  न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे, पण अजून दावा दाखल झालेला नाही.

औद्योगिक न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला थकीत रकमेसाठी देवस्थानच्या जप्तीचा आदेश दिला आहे. पाच महिने उलटून गेले तरी प्रशासनाने कार्यवाही केली नाही.

२५ लाखांऐवजी ८ लाखांत सेटलमेंट

हा प्रश्न बरीच वर्षे प्रलंबित असल्याने भाजप नेते व प.महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांनी तडजोडीसाठी पुढाकार घेतला. वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवण्यापेक्षा त्यांनी दिलेला पर्याय स्वीकारत १० सुरक्षा रक्षकांनी ८ लाखांत सेटलमेंट केली व पगार वाढवून घेतला. ही रक्कम मूळ रकमेच्या तुलनेत खूप कमी आहे. सहा जणांनी याला नकार देत न्यायालयीन लढाई सुरुच ठेवली. कायद्यानुसार इतक्या वर्षांच्या फरकाची रक्कम प्रत्येकी २५ लाख रुपये आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दाखल

आमच्यानंतर १८ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीररीत्या भरती केली.  दोन वर्षापूर्वी काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करुन त्यांनाही सेवेत कायम केले. जिल्हा प्रशासनानेही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. आमच्यावरच हा अन्याय का अशी विचारणा करत सुरक्षारक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे हे प्रकरण ठेवले. त्यांनीही त्याची तातडीने गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची चौकशी लावली. जिल्हाधिकारीच देवस्थानचे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्याकडून काय निकाल दिला जातोय याची उत्सुकता आहे.