ग्रामपंचायतींच्या विविध मागण्यांसाठी सरपंच परिषदेच्या वतीने जिल्हा परिषद समोर जनआंदोलन

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ग्रामपंचायतींच्या काही चुकीचे निर्णय घेतले गेले या निर्णयाविरोधात ग्रामपंचायतींच्या विविध मागण्यांसाठी जि.प.समोर भर पावसात जिल्हा सरपंच परिषदेच्या शिष्टमंडळासह जिल्हा परिषदेसमोर आज आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनामधील प्रमुख मागण्या अशा होत्या.

१. केंद्र शासनाकडून 14 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत मिळालेल्या रकमेवरील व्याज जिल्हा परिषदेकडे जमा करावा असा आदेश जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतीना दिला आहे. हा निधी केंद्र शासनाने दिला असून या रकमेवर ग्रामपंचायतींचा हक्क असून या निधीवरील व्याजाची रक्कम परत करण्याचा जिल्हा परिषदेचा आदेश रद्द करावा.

२. ग्रामपंचायतीमार्फत डाटा ऑपरेटर्सना १३००० रुपये प्रति महिना याप्रमाणे शासनाने नेमून दिलेल्या कंपनीकडे पगारासाठी वर्ग केला जातो. पण प्रत्यक्षात ऑपरेटर्सना ६००० रुपये इतकाच पगार मिळतो, पण हा पगार सुद्धा ऑपरेटर्सना वेळेवर मिळत नाही. प्रत्येक महिन्याला ७००० रुपये अतिरिक्त भुर्दंड ग्रामपंचायतीने का घ्यायचा, operators चा पगार करण्याचा अधिकार कंपनी कडे न देता ग्रामपंचायतीमार्फत करण्यात यावा.

३. गावातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला कागदपत्रांची सत्य प्रत करण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारी किंवा मुख्याद्यापक यांची सही घ्यावी लागते, हे काम जास्तीत जास्त सोपे व्हावे यासाठी जि.प. सदस्य, नगरसेवक यांच्याप्रमाणे सरपंचाना विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा दर्जा मिळावा.

४. ग्रामपंचायतींवर अगोदरच शासनाने अतिरिक्त खर्चाचा भर टाकल्यामुळे स्ट्रीट लाईट बिल पूर्वीप्रमाणे शासनाने भरावीत, स्ट्रीट लाईट बिल ग्रामपंचायतच्या परस्पर बिल वित्त आयोगातून कपात करू नये.

५. कोरोनाच्या महामारीत अर्सेनिक अल्बम ३० या प्रतिकारशक्ती वाढण्याच्या गोळ्या खरेदी शासनाकडून केल्या गेल्या, या गोळ्यांचा सुद्धा अतिरिक्त भार ग्रामपंचायत वर टाकण्यात आला. ३.७५ रुपयांना मिळणाऱ्या गोळ्यांसाठी शासनाने अतिरिक्त रक्कम घेतली असून ग्रामपंचायत स्तरावर या गोळ्या खरेदी करण्यासाठी परवानगी मिळावी.

६. जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समिती येथे विविध कामांसाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी येत असतात त्यांचेसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात यावा.

या मागण्यांचे निवेदन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत अडसूळ यांनी स्वीकारले आणि मंञी महोदयांसमोर हा विषय ठेवण्याचे आश्वासन दिले.
सरपंच परिषदच्या वतीने केल्या गेलेल्या आंदोलनासाठी जि.प.सदस्य राजवर्धन नाईक निंबाळकर , सरपंच परिषद मुंबई महिला अध्यक्ष राणीताई पाटील, सरपंच परिषद मुंबई अध्यक्ष सचिन माने, जि.प. सदस्य शिवाजी मोरे, पंचायत समिती करवीरचे मा.सभापती प्रदिप झांबरे, विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य उपस्थित होते.