PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana:
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यांच्या अध्यक्षतेमध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेची सुरुवात 2025-26 पासून सुरू होईल. जी 100 जिल्ह्यांना कव्हर करेल. तेच या योजनेचा कालावधी जवळपास सहा वर्षांचा आहे. प्रधानमंत्री धन्य कृषी योजना, निती आयोगाच्या जिल्हा कार्यक्रमापासून प्रेरित आहेत आणि कृषी आणि समृद्धी क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पहिली योजना आहे.
भारतातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार कायमच काही योजना चालू करत आहेत. यास योजनेमध्ये एक खास नाव आहे पीएम धनधान्य कृषी योजना (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana). ही योजना अशा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी राबवली जात आहे जिथे शेती व्यतिरिक्त कमावण्यासाठी कोणते साधन नाही. अशा क्षेत्रांमधील उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि संसाधन उपलब्ध करण्यावर जोर दिला जात आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आहे. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सुरू झाली आहे त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो.
ज्या शेतकऱ्यांना गरज आहे त्यांना प्राथमिकता दिली जाते:
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana या योजनेअंतर्गत देशातील 100 जिल्ह्यांना निश्चित केले आहे. त्यातील काही भाग जिथे शेतकरी अत्यंत कमी साधनांमध्ये शेती करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना सहायता दिली जाते जेणेकरून ते भरघोस उत्पन्न घेऊ शकतील. इथे शेतकऱ्यांची उत्पादन क्षमता कमी आहे आणि सिंचनाची सुविधा पण कमी आहे. सरकारचा हाच उद्देश आहे की, या क्षेत्रांमध्ये शेतीला टेक्निकल पद्धतीने मदत करून उत्पादन वाढवले जाऊ शकते. ही योजना अशा लोकांसाठी वर्तन आहे ज्यांना या योजनेची खूप आवश्यकता आहे.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण पद्धतीने ऑफलाइन:
पीएम धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत(PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफलाइन ठेवली आहे. गरजू शेतकऱ्यांना आपल्या जवळील कृषी विभाग कार्यालयामध्ये जाऊन फॉर्म घ्यावा लागेल. फॉर्म भरल्यानंतर लागणारी आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतील. अधिकारी कागदपत्रांची व्यवस्थित पडताळणी करतील त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये सहभागी केले जाईल. प्रक्रिया खूप सोपी आणि सरळ आहे. परंतु खरी माहिती देणे आवश्यक आहे. अर्ज जमा केल्यानंतर रजिस्ट्रेशन पावती दिली जाते.
हे पण वाचा : Adhar Card New Rule: एका क्षणात होणार 1 करोड आधार कार्ड बंद!
सरकार देणार आर्थिक मदत:
या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना काही स्तरांपर्यंत आर्थिक मदत केली जाते. पीक खराब होणे किंवा आपत्कालीन स्थिती यामध्ये शेतकऱ्यांना भरपाई दिली जाते. याव्यतिरिक्त ज्या शेतकऱ्यांना शेती वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत त्यांना कमी व्याजदरावर लोन पण मिळू शकते. हे लोन ठरवलेल्या काळापर्यंत दिले जाते. सरकार हे निश्चित करते की या योजनेद्वारे आर्थिक मदत एखाद्या जरूरत मंद शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचेल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये एक आत्मविश्वास आणि शेती करण्याची रुची वाढते.
योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ:
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये सुधारणा करणे हाच या योजनेचा एक मुख्य उद्देश आहे. योजनेच्या मदतीने आधुनिक उपकरण आणि बी बियाणे याची सुविधा मिळते. जलवायू परिवर्तनातून प्रभावित क्षेत्रांमध्ये विशेष कार्य केले जात आहे. सिंचनाच्या साधनांना मजबूत करण्यासाठी विशिष्ट कामे केले जात आहेत. टेक्निक मध्ये जोडताना शेतकरी समजदारीपणाने निर्णय घेऊ शकत आहेत. शेती या क्षेत्रामध्ये त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हीच या योजनेची मोठी सफलता आहे.
प्रशिक्षण:
पीएम धनधान्य कृषी योजना(PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) अंतर्गत शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट कालावधीसाठी प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये बोलावले जाते. या शिबिरांमध्ये शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी टेक्निक बद्दल माहिती दिली जाते. शेती बद्दल असणाऱ्या लहान सहान गोष्टींबद्दल विशेष ज्ञान द्वारे समजावले जाते. ही प्रशिक्षण प्रक्रिया पूर्ण पद्धतीने मोफत आहे आणि प्रत्येक पात्र शेतकरी या शिबिरामध्ये सहभागी होऊ शकतो. ज्ञान वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या शिबिरामध्ये जाणे गरजेचे आहे यामुळे उत्पादन आणि उत्पादकता दोन्हींमध्ये सुधारणा होते.
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे:
- या योजनेचा लाभ तेच शेतकरी घेऊ शकतात जे निवड केलेल्या जिल्ह्यातील निवासी आहेत.
- अर्जदाराची वय हे 18 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे.
- त्या व्यक्तीच्या नावावर कमीत कमी दोन हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
- सर्व कागदपत्रे सरकारी रेकॉर्डमध्ये सत्यापीत असणे गरजेचे आहे.
- शेतकऱ्याचा बायोडेटा सक्रिय आणि ओळखपत्र जसे आधार कार्ड, जमिनीचे कागदपत्रे, बँक पासबुक इत्यादी असले पाहिजे.
- यातून हे निश्चित होते की सरकारने दिलेली आर्थिक मदत ही खरंच गरजू व्यक्तीपर्यंत जात आहे.
सरकारचे मोठे पाऊल:
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana केंद्र सरकारची एक मोठी योजना आहे ज्याचा प्रभाव हळूहळू दिसू राहिला आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे तेथील शेतीची गुणवत्तेमध्ये खूप मोठा फरक दिसत आहे. शेतकरी आता आपल्या अनुभवानुसार टेक्निकल पद्धतीने शेती करत आहे. सरकारचे हेच धोरण आहे की गरीब शेतकऱ्याला एक मजबूत आणि कमाई करण्यासाठी एक त्याला साधन मिळावे. या योजनेने ग्रामीण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना एक नवी दिशा दिली आहे.
Disclaimer:
ही पोस्ट केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने लिहिली आहे. यामध्ये दिलेली माहिती विविध स्रोत आणि सार्वजनिक माहितीच्या आधारित आहे. कोणत्याही योजनेमध्ये अर्ज करण्याआधी त्या संबंधित सरकारी कार्यालय किंवा अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन अवश्य चौकशी करावी. योजनेत संबंधित नियम व अटी वेळोवेळी बदलू शकतात.