PM Viksit Bharat Rozgar Yojana:
प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये पहिली नोकरी मिळण्यावर सरकार पैसा देणार. प्रधानमंत्री विकसित भारत योजनेचे पोर्टल सोमवारला लॉन्च केले आहे. यातून साडेतीन करोड तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील.
प्रधानमंत्री विकसित भारत योजनेचे पोर्टल सोमवारी लॉन्च केले आहे. पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र दिवसाच्या वेळी या योजनेची घोषणा केली आहे. 1 ऑगस्ट पासून खाजगी सेक्टरमध्ये पहिली नोकरी मिळणाऱ्या लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी उमंग ॲप वर फेस ऑथेंटीकेशन टेक्नॉलॉजी च्या माध्यमातून UAN जनरेट करावे लागेल. त्यातच एम्प्लॉयर आता pmvbry.epfindia.gov.in या pmvbry.labour.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करू शकता.
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana योजनेची सुरुवात विकसित भारत बनवण्याचा एक संकल्प आहे. यामध्ये एक लाख करोड रुपये दिले जाणार आहे. यातून 3.5 करोड तरुणांना रोजगार मिळण्याची संधी मिळेल.
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana ला यावर्षी एक जुलैला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. 25 जुलैला श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की या योजनेचा लाभ एक ऑगस्ट 2025 पासून 31 जुलै 2017 च्या दरम्यान होईल. त्यासाठी 99 हजार 446 करोड रुपये ला मंजुरी दिली आहे.
किती फायदा मिळेल?
या योजनेमध्ये दोन पार्ट आहे. पार्ट एक पहिला जॉब मिळवणाऱ्यांवर केंद्रित आहे. त्यातच पार्ट दोन नियुक्तांवर केंद्रित आहे. पार्ट एकच्या अंतर्गत EPFO पहिल्यांदा रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचा EPF वेतन मिळेल जे जास्तीत जास्त पंधरा हजार रुपये असू शकते. ही रक्कम दोन हप्त्यांमध्ये दिली जाईल. सहा महिने नोकरीला पूर्ण झाल्यानंतर 7500 आणि बाकीचे 7500 एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर मिळतील. एक लाखापर्यंत पगार असणारे सर्व कर्मचारी या योजनेमध्ये पात्र ठरतील. प्रोत्साहन रकमेचा एक हिस्सा निश्चित वेळेसाठी बचत साधन किंवा खात्यामध्ये ठेवले जाईल आणि कर्मचारी काही काळानंतर ते काढू शकतात.
part 2 अंतर्गत स्पेशल फोकस मॅन्युफॅक्चरिंग वर आहे. नियुक्तांना एक लाख रुपये पर्यंत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन राशी मिळेल. सरकार कमीत कमी सहा महिन्यांपर्यंत आय एम रोजगार वाल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दोन वर्षांपर्यंत नियुक्तां कडून तीन हजार रुपये दर महिन्याला प्रोत्साहन मिळेल. मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर साठी प्रोत्साहन रक्कम तिसऱ्या आणि चौथ्या वर्षांपर्यंत वाढवली जाईल. ईपीएफओ बरोबर रजिस्ट्रेशन केलेल्या प्रतिष्ठानंना कमीत कमी सहा महिन्यांसाठी निरंतर आधारावर कमीत कमी दोन अतिरिक्त कर्मचारी किंवा पाच अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याच्या आवश्यकता होईल.
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana Overview:
| योजनेचे नाव | प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना |
| योजनेचा कालावधी | 2 वर्ष (31 जुलै 2017 पर्यंत) |
| एकूण बजेट | 99446 करोड |
| उद्देश | 3.5 करोड पेक्षा अधिक नोकऱ्या प्रदान करणे |
| पात्रता | दरमहा पगार एक लाखापर्यंत असणारे कर्मचारी |
| तरुणांना लाभ | पहिली नोकरीवर 15000 रुपये मिळणार |
| नियुक्तांना लाभ | प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यांवर 3000 रुपये पर्यंत प्रोत्साहन भत्ता |
हे पण वाचा : IBPS RRB 2025 Notification : तपासा परीक्षा दिनांक आणि पदे!
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (पहिल्या नोकरीवर मिळणार 15000 रुपये पर्यंतची मदत):
जे तरुण 1 जुलै 2025 पासून 31 जुलै 2017 च्या दरम्यान पहिली नोकरी मिळवतील त्यांना सरकारकडून 15000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. हिरकम दोन हप्त्यांमध्ये डायरेक्ट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये डीबीटी अंतर्गत पाठवली जाईल. रक्कम देण्यासाठी आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टीमचा वापर होईल.
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 3000 रुपये पर्यंत प्रोत्साहन भत्ता:
फक्त कर्मचाऱ्यांनाच नाही तर नियुक्तांना सुद्धा नवीन कर्मचारी भरल्याबद्दल फायदा मिळेल. प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यावर सरकारकडून नियुक्तांना जास्तीत जास्त तीन हजार रुपये तर महिन्याला प्रोत्साहन भत्ता मिळेल. हि राशी नियुक्तांच्या पॅन लिंक असलेल्या बँक खात्यात जाईल.
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana अर्ज कोण करू शकतो?
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी पात्र होण्यासाठी नियुक्त आणि कर्मचारी यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील:
- कर्मचाऱ्याला एक ऑगस्ट तर 25 आणि 31 जुलै 2017 च्या दरम्यान ईपीएफओ रजिस्टर कंपनीसाठी काम करणे सुरू करावे लागेल.
- एक ऑगस्ट वर 25 च्या आधी सूट प्राप्त ट्रस्ट किंवा ईपीएफ सदस्य नसणे आवश्यक आहे.
- ईपीएफ मध्ये अंशदान ऑगस्ट 2025 पर्यंत प्राप्त असणे आवश्यक आहे.
- कर्मचाऱ्याला वेतन कमीत कमी एक लाख रुपये प्रति महिन्याला असणे गरजेचे आहे.
- कर्मचाऱ्याला कमीत कमी सहा महिन्यांपर्यंत एकाच कंपनीमध्ये काम करावे लागेल.
किती पगार असलेल्यांना फायदा होईल?
ईपीएफओ मध्ये रजिस्टर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार एक लाख रुपये दर महिन्याला असेल ते या योजनेसाठी पात्र आहे. म्हणजेच ज्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 20, 30, 40 किंवा 50 हजार रुपये असेल ते सुद्धा या योजनेसाठी पात्र असतील.
या व्यतिरिक्त पन्नास हजार रुपये पासून तर एक लाख रुपये पर्यंतचा पगार असणाऱ्यांची कॅटेगरी पण पात्र आहे. पहिला हप्ता सहा महिन्यांची सेवा पूर्ण केल्यावर आणि दुसरा हप्ता बारा महिन्यांची सेवा पूर्ण केल्यावर मिळेल.