Pradhanmantri Pik Vima Yojana : सरकार 1 रुपयांत पीक विमा योजना बंद करण्याचा विचार का करतंय?

Pradhanmantri Pik Vima Yojana:

नमस्कार मित्रांनो, आपले महाराष्ट्र सरकार एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करून त्या ऐवजी नवीन योजना आणण्याचा विचार करत आहे.
महाराष्ट्र मध्ये 2016 च्या खरीप हंगामापासून Pradhanmantri Pik Vima Yojana राबवली जाते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतातील पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाते. महाराष्ट्र सरकारने 2023 मध्ये फक्त एक रुपया भरून Pradhanmantri Pik Vima Yojana यामध्ये सहभागी होण्याची सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्या योजनेला एक रुपयात पिक विमा योजना असे म्हटले जाते.

1 रुपयात पिक विमा योजनेत सहभागी होता येत असल्यामुळे योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या नागरिकांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली. योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या वाढली पण त्याचबरोबर गैरप्रकार ही वाढल्याचं कृषी विभागाच्या समोर आले.

Pradhanmantri Pik Vima Yojana बंद का करणार? या मागची कारणे:

आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच पार पडले. या अधिवेशनामध्ये पिक विमा या योजनेविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या प्रश्नाचे उत्तर देताना आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत असे म्हटले की, पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये एक अस्वस्थता आहे. 1 रुपयात पिक विमा योजनेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार शासनाच्या निदर्शनास आलेले आहेत त्यामुळे शासन अतिशय गंभीर आहे.

“पिक विमा योजनेबाबत पुन्हा एकदा विचार करून एक सुटसुटीत अशी पिक विमा योजना राज्य सरकार अनुचित आहे त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत,” असे कोकाटे म्हणाले. या प्रश्नाबाबत कृषी विभागातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी असे सांगितले की, पिक विमा योजनेबाबत अजून शेवटचा निर्णय व्हायचा आहे. ही योजना भविष्यात कशी राबवायची यावर चर्चा सुरू आहे.

नवीन काय बदल असतील याविषयी बोलताना ते म्हणाले, की Pradhanmantri Pik Vima Yojana पूर्वीप्रमाणे राबवली जाऊ शकते, परंतु अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे.

एक रुपया ऐवजी शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे खरीप हंगामासाठी विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के रब्बी हंगामासाठी 1.5% आणि दोन्ही हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या 5 %एवढा हप्ता भरावा लागू शकतो.

हे पण वाचा : Vihir Anudan Yojana : विहीर खोदण्यासाठी मिळणार 4 लाख रुपयांचे अनुदान!

Pradhanmantri Pik Vima Yojana योजना बंद करण्यामागची कारणे:

एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्याचा महाराष्ट्र शासन विचार करते त्यामागे प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत:

• एक म्हणजे 1 रुपयात पिक विमा योजना आणण्या आधी राज्य सरकारवर विम्याच्या भरपाई पोटी 2000 कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडायचा पण ही योजना आणल्यानंतर हा बोजा 8000 कोटींवर पोहोचला, म्हणजेच सरकार वरील आर्थिक बोजा 4 पटीने वाढला.
  हा आर्थिक पडलेला बोजा कमी करून उर्वरित पैसे शेतीत क्षेत्रातल्या वेगवेगळ्या योजनांसाठी किंवा भांडवली गुंतवणुकीसाठी वापरण्याचं सरकारची धोरण आहे त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा शासन विचार करत आहे.
• व दुसरे कारण म्हणजे या योजनेत मोठ्या प्रमाणात होत असलेले गैरव्यवहार. 1 रुपयात पिक विमा या योजनेमुळे खरीप हंगामातील अर्जांची संख्या 96 लाखांवरून 2024 मध्ये 1 कोटी 70 लाखांवर पोहोचली व रब्बी हंगामातील अर्जांची संख्या 7 लाखावरून 71 लाखांवर पोहोचली. योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या जशी वाढली त्याचप्रमाणे बोगस अर्ज करणाऱ्यांची संख्या देखील वाढली.

2024 च्या खरीप हंगामात पिक विमा योजनेसाठी महाराष्ट्रातून एकूण 1 कोटी 68 लाख अर्ज प्राप्त झाले व त्यापैकी 4 लाख 97 हजार अर्ज बोगस आढळले. त्याचप्रमाणे खरीप रब्बी हंगामामध्ये 5 लाख 82 हजाराहून अधिक बोगस अर्ज दाखल झाले. या एजेंटद्वारे खोट्या व बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी, पडीत, मंदिर किंवा मशिदीच्या जमिनी यांवर शेती केल्याच दाखवून विमा उतरवण्यात आला. या कारणांमुळेच एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करण्याचा शासन विचार करत आहे.

पिक विमा योजनेच्या अभ्यासक आणि शेतकरी नेते राजन क्षीरसागर म्हणतात, सध्या शेतमालाला भाव नाही, म्हणून शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. त्याचबरोबर सोयाबीनला पण कमी दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 1 रुपयातच पिक विमा मिळाला पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शंभर टक्के नुकसान भरपाई मिळणे हा शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे.
सरकारला पिक विमा योजनेत बदल करायचे असतील तर राज्य सरकारने स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करावी आणि या योजनेमधील निकष बदलावे. योजनेची पुनर्रचना करावी. त्यातून विमा कंपन्याऐवजी शेतकऱ्यांना फायदा कसा होईल हे पहावे.

Pradhanmantri Pik Vima Yojana मधील गैरव्यवहार:

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत पिक विमा योजनेतील गैरव्यवहारावरून प्रश्न उपस्थित केला. पिक विमा योजनेत 500 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री सांगत होती तर एका भाजपा आमदाराने म्हणले की 500 नाहीतर 5000 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. कृषिमंत्री म्हणून आपणास याबद्दल माहिती होते का आणि घोटाळ्याचे चौकशीचे आदेश आपण देणार का?
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंग म्हणाले हे मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे, पण कुठे काही गैरप्रकार झाला असेल तर आम्ही चौकशी करू आणि दोषीविरुद्ध कारवाई करू.

Pradhanmantri Pik Vima Yojana वीमा कंपन्यांची 40 हजार कोटींची कमाई:

• Pradhanmantri Pik Vima Yojana साठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या 2023-24 मध्ये 3.97 कोटी होती. 2022-23 मधील 3.17 कोटींच्या तुलनेत 2023-24 मध्ये 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने संसदेमध्ये दिली.
• या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरलेले हप्त्याच्या तुलनेत त्यांना मिळालेल्या भरपाईची रक्कम पाचपट असल्याचीही केंद्र सरकारचा दावा आहे. एका बाजूने सरकारचे हे दावे असले तरी सहा वर्षां मध्ये पिक विमा योजनेतून विमा कंपन्यांनी 40 हजार कोटी रुपये आणून अधिक कमाई केल्याची आकडेवारी दिसून येते.
• या योजनेअंतर्गत शेतकरी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना एकूण हप्ता विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात येतो.
• पिक विमा योजनेसाठी जास्तीत जास्त अर्ज दाखल होणे विमा कंपनी आणि सीएससी सेंटर द्वारे अर्ज दाखल केला जातात त्या दोन्ही फायद्याचे ठरते.
  जास्तीत जास्त अर्ज दाखल झाल्यास सरकारकडून कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात विमा हप्त्याचा प्रीमियम मिळतो आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला चाळीस रुपये कंपन्यांकडून सीएससी सेंटर चालकाला दिले जातात.
• पिक विमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचा नुकसान झाल्यास 72 तासांच्या आत त्याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीला देणे बंधनकारक असते. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी नुकसानीची पाहणी करतात आणि योजनेच्या अटीनुसार नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाल्यास विमा कंपनी एकूण हप्त्याच्या रकमेतून शेतकऱ्यांना भरपाई देते.