Tarbandi Yojana Maharashtra:
भारत देशामध्ये कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये पिकांची सुरक्षा ही एक प्रमुख समस्या आहे. पिकांना जंगली जनावरे व मोकळे आवारा जनावरे यांपासून वाचवण्यासाठी सरकारने तारबंदी योजना सुरू केली आहे.
वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनाकरिता क्षेत्रालगतच्या गावात तारबंदी असणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रमाद्वारे गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याबाबत विचार करून संदर्भ क्रमांक एक येथील शासन निर्णयाने डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन विकास योजना राबवण्याचा शासन निर्णय सन 2015-16 मध्ये घेतला आहे.
जंगली आणि पाळीव प्राण्यांपासून आपल्या शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना शेताला कुंपण लावावे लागते. पण कुंपण लावणे हे खूप महाग असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतातील मालाचे संरक्षण करू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तार बंदी अनुदान योजना सुरू केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने शेतीसाठी काटेरी तारकुंपण बांधण्यासाठी 90% अनुदान देण्यात येते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी लाभ घेऊ शकतात कार्बन योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना कसा घेता येतो शेतकऱ्यांना अर्ज कुठे करावा लागतो त्यासोबत अर्ज करण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. योजना राबवण्याचा मुख्य उद्देश काय याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ.
Tarbandi Yojana Maharashtra राबविण्याची पद्धत:
- वनाला लागून असल्या काही जमीन म्हणजेच वन जमिनी सोडून सार्वजनिक उपयोगाच्या आहेत, अशा ग्राम परिस्थितीकीय समिती वन व्यवस्थापन समिती ही लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.
- जिथे वन जमीन सोडून कमीत कमी दहा शेतकऱ्यांची सामूहिक रित्या कुंपण तयार करण्यासाठी समिती तयार झाली असेल अशा प्रकरणी ती समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.
- अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी क्षेत्राची कमाल लांबी हजार मीटर राहील व किमान दहा शेतकऱ्यांनी सामूहिक रित्या अनुदान उपलब्ध होण्यासाठी विनंती केली असावी.
- या योजनेसाठी चेन लिंक फेन्सिंग करिता लागणाऱ्या रकमेच्या 90% रक्कम शासकीय अनुदान राहील व 10 टक्के रक्कम सामूहिक लाभार्थी खर्च करतील.
हे पण वाचा :Dairy Farming Loan: डेअरी फार्मिंग लोन साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू! आजच करा अर्ज!
Tarbandi Yojana Maharashtra:
तारबंदी योजनेचा(Tarbandi Yojana Maharashtra) लाभ घेण्यासाठी खालील प्रमाणे पात्रता राहील:
- जमिनीवर कोणाचेही अतिक्रमण नसावे.
- जमिनीवर कमीत कमी 100 रुपये प्रति हेक्टरी प्रमाणे साग किंवा बांबूचे रोपण घेतलेले असावे व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र अर्ज करताना सादर करावे.
- अर्जदाराने निवडलेले क्षेत्र हे वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक मार्गातील नसावे.
- अर्जदाराने निवडलेल्या जमिनीचा वापराचा प्रकार पुढील दहा वर्ष बदलता येणार नाही असा ठराव समितीने सादर करावा लागेल.
- सत्तर प्रकरणी समितीत दहा टक्के अर्थसहाय्य देणे बंधनकारक राहील असे हमीपत्र समितीस सादर करावे.
- लाभार्थ्यांनी जेनलिक फेन्सिंगची मागणी केली असेल तर त्या क्षेत्रात वन्य प्राण्यांपासून शेतीची नुकसान होत असल्याबाबत विकास समिती किंवा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव यांची प्रमाणपत्र अर्ज करताना सादर करावे.
Tarbandi Yojana Maharashtra लोखंडी जाळीची उंची व दर
महाराष्ट्र राज्यातील बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये रानडुक्कर व रोही यांच्याकडून पिकांची मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. या नुकसानी साधारण एकाच क्षेत्रात होत असल्याने या दोन्ही प्राण्यांसाठी वेगवेगळ्या उंचीची फेंसिंग न वापरता आरसीसी पोल वरील 1.80 मीटर उंच फेन्सिंग वापरण्यात येईल.
2017-18 मध्ये मंजूर राज्य दर्शूचीनुसार त्याची उंची ही 1.80 मीटर चेनलिंक फेन्सिंग करिता ठरलेल्या दराने घेऊन यायची.
योजनेचे उद्दिष्ट्य काय?
भटक्या जनावरांपासून शेतकऱ्यांच्या पिकाचे संरक्षण करणे हेच या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये भटक्या जनावरे त्यांच्या शेतातील पिके नष्ट करून पिकांची नासधूस करून शेतकऱ्याचे नुकसान करतात आणि ही भीती सर्वच शेतकरी वर्गामध्ये दिसून येते. ही समस्या लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेताच्या कडेने कुंपण घालण्यासाठी 30 ते 40 हजार रुपयांची आर्थिक मदत या योजनेमार्फत करणार आहे.
तारबंदी योजनेसाठी अनुदान किती?
योजनेसाठी शेतकऱ्यांना चाळीस हजार रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत 50 टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाणार असून 50 टक्के अनुदान 50 टक्के खर्च हा स्वतः शेतकर्यांनी अरायचा आहे. या योजनेतून मिळणारी रक्कम ही थेट शेतकरी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये पाठवली जाईल. या योजनेचा लाभ मिळवू इच्छिणाऱ्या अर्जदाराला त्याच्या मोबाईल द्वारे ऑनलाइन अधिकृत संकेत स्थळाला भेट देऊन या योजनेचा अर्ज भरावा लागेल आणि लाभ मिळवावा लागेल.
तारबंदी योजना महाराष्ट्र योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो? त्यासाठी आवश्यक पात्रता काय ?
- ज्या शेतकऱ्याकडे लागवडीसाठी 0.5 एकर जमिन आहे, त्या शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.
- 400 मीटर ची तारबंद झाल्यानंतरच शेतकऱ्याला अनुदान दिले जाईल.
- या योजनेचा लाभ देशातील सर्व अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे.
- अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
Tarbandi Yojana Maharashtra आवश्यक कागदपत्रे:
वरील दिलेल्या सर्व अटी व शर्ती पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या नावाचे अर्ज सादर करावा व त्या अर्जासोबत खालील प्रमाणे कागदपत्रे जोडायचे आहेत:
- शेतीचा सातबारा आणि नकाशा
- एकापेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास अर्जदाराला अधिकार पत्र द्यावे लागेल.
- आधार कार्ड
- मतदान कार्ड
- बँक पासबुक
- ग्रामपंचायत दाखला
- समितीचा ठराव
- वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र
- नमूद हमीपत्र
Tarbandi Yojana Maharashtra अर्ज कसा करावा?
- तार बंदी योजनेअंतर्गत जर तुम्हाला लाभ घ्यायचा असेल तर, त्यासाठी तुम्हाला जवळच्या सार्वजनिक सेवा केंद्र म्हणजेच सीएससी केंद्रात जावे लागेल. अर्जदार कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन देखील अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करू शकतो.
- यानंतर तुम्हाला तार बंदी योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे तुमच्या एजंटला द्यावी लागतील.
- त्या अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडून द्यावी.
- अर्ज भरल्यानंतर शेवटी तुम्हाला अर्जाची पावती दिली जाईल.
- त्यानंतर कार्यालयात तुमचा अर्ज आणि तुम्ही दिलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी अधिकाऱ्यांद्वारे पूर्ण केली जाईल.
- अर्ज पूर्ण पडताळणी झाल्यावर अर्जदाराला एसएमएस द्वारे माहिती कळवली जाईल.
- त्यानंतर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळेल.
महत्त्वाची माहिती:
तारबंदी योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी राबवली जात नाही याची प्रत्येक शेतकऱ्याने कृपया नोंद घ्यावी ही योजना राजस्थान राज्यासाठी राबवली जात आहे. महाराष्ट्र राज्यातील शेतीच्या कुंपणासाठी राबवली जाणारी योजना सरकार लवकरच अमलात आणेल.